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The Conclusive Indian - द कन्क्लूसिव इंडियन
आईटी नियम 2021 के तहत वैधानिक तंत्र

शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2024•अंतिम अद्यतन: 21 अक्टूबर 2026

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) के नियम 11 के अनुपालन में, The Conclusive Indian ने अपने पाठकों के लिए एक पारदर्शी और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

स्तर 1: नामित शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer - Level I)

यदि किसी पाठक को हमारे पोर्टल पर प्रकाशित किसी समाचार, वीडियो अथवा सामग्री से आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत है, तो वे सीधे हमारे नामित अधिकारी को लिख सकते हैं:

अधिकारी का नाम:

श्री आलोक नारायण

पदनाम:

नामित शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer)

आधिकारिक ईमेल पता:grievance@theconclusiveindian.in
पत्राचार का पता:

प्रेस एन्क्लेव, 4th फ्लोर, मीडिया टावर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

वैधानिक समयसीमा: शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे में पावती, 15 दिनों में अंतिम निस्तारण।

शिकायत दर्ज करने के अनिवार्य नियम (How to File a Grievance)

शिकायत का शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पाठक कृपया अपने पत्र/ईमेल में निम्नलिखित विवरण अवश्य दें:

  • शिकायतकर्ता का पूरा नाम एवं संपर्क सूत्र: वैध ईमेल व फोन नंबर।
  • विशिष्ट सामग्री का लिंक (URL): उस समाचार रिपोर्ट अथवा वीडियो का सटीक लिंक जिस पर आपत्ति है।
  • प्रकाशन की तिथि व शीर्षक: संबंधित सामग्री का शीर्षक।
  • आपत्ति का स्पष्ट कारण: आचार संहिता के किस नियम अथवा किस तथ्यात्मक अशुद्धि के कारण आपत्ति है।
  • समर्थक साक्ष्य: यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो, तो उसे संलग्न करें।

त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना (3-Tier Framework)

स्तर 1: प्रकाशक स्तर (Publisher Grievance Officer)

द कन्क्लूसिव इंडियन के शिकायत अधिकारी द्वारा 15 दिनों में शिकायत का सीधे समाधान।

स्तर 2: स्व-नियामक निकाय स्तर (Self-Regulating Body - Level II)

यदि शिकायतकर्ता 15 दिनों में प्रकाशक के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, तो वह डिजिटल मीडिया के पंजीकृत स्व-नियामक निकाय (Self-Regulating Body of Publishers) के समक्ष अपील कर सकता है।

स्तर 3: केंद्रीय निगरानी तंत्र (Oversight Mechanism - Level III)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting), भारत सरकार द्वारा संचालित अंतर-विभागीय समिति।

विधिक पारदर्शिता नोट (Legal Transparency Notice):

यह विधिक एवं नीतिगत दस्तावेज सामान्य पारदर्शिता हेतु तैयार किया गया है। उत्पादन में लाइव करने से पूर्व योग्य विधि सलाहकार द्वारा अंतिम समीक्षा अपेक्षित है।