भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देखने वाले समाज में उन गुरुओं की क्या हालत है, जो नई पीढ़ी की नींव तैयार करते हैं? देश के निजी और तथाकथित प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाने वाले लाखों योग्य शिक्षकों की जिंदगी आज बदहाली, आर्थिक तंगी और प्रशासनिक शोषण का शिकार हो चुकी है। माता-पिता से सालाना लाखों रुपये डोनेशन और ट्यूशन फीस वसूलने वाले स्कूल प्रबंधन शिक्षकों को दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन थमा रहे हैं। The Conclusive Indian ने देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक निजी स्कूल शिक्षकों से गोपनीय बातचीत कर इस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश किया।

The Conclusive Indian | विशेष रिपोर्ट निष्पक्ष • निर्भीक • निर्णायक
यूट्यूब सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप चैनल

कागजों पर 25 हजार, हाथ में केवल 7 हजार: दोहरी पे-स्लिप का खेल

जांच में सामने आया कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड की मान्यता की शर्तों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधन कागजों पर शिक्षकों का वेतन ₹25,000 से ₹35,000 दिखाते हैं। शिक्षकों के बैंक खातों में यह पूरी राशि ट्रांसफर की जाती है, लेकिन अगले ही दिन चेक या कैश के जरिए आधा से ज्यादा पैसा वापस वसूल लिया जाता है। जो शिक्षक इसका विरोध करता है, उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाता है।

"हम बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हर महीने की एक तारीख को स्कूल प्रबंधन की बेईमानी पर चुप रहने को मजबूर होते हैं क्योंकि हमारे घर का चूल्हा इसी नौकरी से जलता है।"

— एक शिक्षिका (पहचान गुप्त रखने की शर्त पर, गाजियाबाद)

अति-भार, अपमान और मानसिक अवसाद की दोहरी मार

शिक्षकों को केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, बल्कि स्कूल के एडमिशन बढ़ाने, घर-घर जाकर मार्केटिंग करने, बसों में ड्यूटी करने और यहां तक कि सफाई व्यवस्था की निगरानी करने का भी दबाव डाला जाता है। छुट्टियों में बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के काम कराया जाता है। इस आर्थिक असुरक्षा और लगातार मानसिक तनाव के कारण हजारों उच्च शिक्षित युवा शिक्षक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।

  • न्यूनतम वेतन कानून का खुला उल्लंघन: एमए, एमएससी और बीएड पास शिक्षकों को भी अकुशल श्रमिक से कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
  • जॉब सिक्योरिटी और सेवा शर्तों का अभाव: किसी भी शिक्षक को बिना नोटिस या कारण बताए 24 घंटे में बर्खास्त करने की मनमानी व्यवस्था।
  • राष्ट्रीय शिक्षक आयोग के गठन की मांग: निजी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए पारदर्शी वेतन आयोग और शिकायत निवारण प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता।

The Conclusive Indian से जुड़े रहें

'द कन्क्लूसिव इंडियन' अपने मंच के जरिए ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्वों, खोजी पत्रकारिता और जनसरोकार की आवाज़ को मजबूती से उठाता रहेगा। इस पूरे वीडियो साक्षात्कार को आप ऊपर दिए गए प्लेयर में देख सकते हैं और हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप) पर फॉलो कर सकते हैं।