उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना और कुख्यात माफिया गिरोहों की कमर तोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में माफिया तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। The Conclusive Indian की राजनीतिक विश्लेषण टीम ने समीक्षा की कि कैसे उत्तर प्रदेश की 'जीरो टॉलरेंस नीति' (Zero Tolerance Policy) ने राज्य की आर्थिक छवि और निवेश के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है।
माफिया राज का अंत और सुरक्षित यूपी की तस्वीर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी अपराधी या माफिया की कोई जाति, मजहब या राजनीतिक संरक्षण नहीं होता। जो कानून तोड़ेगा, उसे कानून के शिकंजे में आना ही होगा। राज्य के बड़े व्यापारिक केंद्रों लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी में व्यापारियों ने स्वीकार किया कि अब रंगदारी और वसूली के पुराने दिन समाप्त हो चुके हैं।
"उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्सव होते हैं। व्यापारी और बेटियां रात में भी बेखौफ घूम सकती हैं। यही कानून व्यवस्था का असली पैमाना है।"
— योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)निवेशकों का बढ़ा भरोसा: लाखों करोड़ के उद्योग धरातल पर
अपराध मुक्त वातावरण के कारण देश और दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अब उत्तर प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डेटा सेंटर्स स्थापित कर रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही गृह राज्य में लाखों रोजगार मिल रहे हैं।
- अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण: माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर बनाए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन और गरीबों के लिए आवास निर्माण।
- महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट: प्रदेश भर के शहरों में हजारों सीसीटीवी कैमरों और पिंक बूथों की स्थापना।
- पुलिस बल का तकनीकी आधुनिकीकरण: यूपी 112 और फॉरेंसिक लैब्स को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना।
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