भारत का मुकुट कहे जाने वाले लद्दाख के बर्फीले पहाड़ और प्राचीन ग्लेशियर आज जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित औद्योगिक दोहन के दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रख्यात नवप्रवर्तक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के सैकड़ों युवाओं ने लेह से नई दिल्ली तक की ऐतिहासिक 'क्लाइमेट मार्च' (Climate March) निकाली। दिल्ली पहुंचकर जब वे अनशन पर बैठे, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। The Conclusive Indian ने जंतर-मंतर और लद्दाख भवन से इस आंदोलन की लगातार कवरेज की।
छठी अनुसूची (6th Schedule) की मांग क्यों है जरूरी?
सोनम वांगचुक का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के पास अपनी भूमि, जल और संस्कृति के संरक्षण का कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बचा। संविधान की छठी अनुसूची लद्दाख की 97 फीसदी जनजातीय आबादी को स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के जरिए कानून बनाने का अधिकार देती है, ताकि खनन और बड़े उद्योगों से हिमालय के नाजुक ग्लेशियर नष्ट न हों।
"हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम अपने पर्यावरण और बच्चों के भविष्य के रक्षक हैं। यदि लद्दाख के ग्लेशियर पिघल गए, तो उत्तर भारत की करोड़ों की आबादी पीने के पानी के लिए तरस जाएगी।"
— सोनम वांगचुक (द कन्क्लूसिव इंडियन से बातचीत में)कवि सुरेंद्र शर्मा और बुद्धिजीवियों का समर्थन
प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा सहित देश के कई जाने-माने साहित्यकार, पर्यावरणविद् और राजनेता सोनम वांगचुक के अनशन स्थल पर पहुंचे और सरकार से लद्दाख के प्रतिनिधियों से तुरंत वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की।
- हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना: ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय प्रदूषण के कारण लद्दाख के जल स्रोतों पर मंडराता संकट।
- जनजातीय भूमि अधिकारों का संरक्षण: बाहरी कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा संवेदनशील जमीन की अंधाधुंध खरीद पर रोक की मांग।
- लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय विधानसभा या निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति से उपजा असंतोष।
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