9 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उभरा 'उत्तराखंड' किसी राजनीतिक दल की खैरात नहीं, बल्कि हजारों आंदोलनकारियों के रक्त, पसीने और अटूट तपस्या का परिणाम था। इस आंदोलन की सबसे प्रखर और अदम्य आवाजों में से एक रहे स्वामी दर्शन भारती। राज्य की मांग को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार का दमन चक्र अपने चरम पर था, तब स्वामी जी ने लगातार 21 दिनों तक अन्न-जल त्यागकर अनशन किया था। The Conclusive Indian के साथ एक विशेष और भावुक संवाद में उन्होंने आंदोलन के कई अनछुए पन्नों को खोला।
21 दिनों का अनशन और जेल की यातनाएं
स्वामी दर्शन भारती बताते हैं कि उस समय आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे थे और दमनकारी नीतियां लागू थीं। उन्होंने कहा—'जब हमने देखा कि हुक्मरान पहाड़ की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं हैं, तो हमने अपने प्राणों की आहुति देने का फैसला किया। 21 दिनों के अनशन के दौरान शरीर का वजन 24 किलो घट गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन पहाड़ के युवाओं और माताओं-बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ था।'
"पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता था—इस अभिशाप को तोड़ने के लिए ही हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी।"
— स्वामी दर्शन भारती (द कन्क्लूसिव इंडियन के साथ विशेष बातचीत में)क्या पूरा हुआ अलग राज्य का स्वप्न?
साक्षात्कार में स्वामी जी ने वर्तमान उत्तराखंड की स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए मुजफ्फरनगर कांड और खटीमा गोलीकांड के शहीदों ने शहादत दी थी, आज उसी देवभूमि में अनियंत्रित पलायन, अवैध बस्तियां और जनसांख्यिकी परिवर्तन का संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कड़े भू-कानून और मूल निवास 1950 की नीति को लागू करने की वकालत की।
- खटीमा और रामपुर तिराहा कांड की पीड़ा: राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुए अमानवीय अत्याचारों का दर्द आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है।
- पहाड़ों से पलायन का दंश: राज्य बनने के 26 वर्षों बाद भी दूरस्थ पहाड़ी गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं की कमी।
- कड़े भू-कानून की अनिवार्यता: देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों को बाहरी पूंजीपतियों से सुरक्षित रखने की मांग।
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